निर्धन राज्य समावेशी विकास (पीएसआईजी) कार्यक्रम

सिडबी पीएसआईजी कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जिसके लिए डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके के माध्यम से यूके एड से निधि प्राप्त हो रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले राज्यों के गरीब और कमजोर लोगों (विशेषकर महिलाओं) को वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुंच में लाकर उन्हें आर्थिक विकास का लाभ दिलाना है। यह परियोजना सुनिश्चित करेगी कि 120 लाख गरीब परिवारों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँच जाएँ और 50 लाख से ज्यादा महिला हितधारकों की सामाजिक स्थिति में सुधार और तरक्की हो सके।

आशा है कि पीएसआईजी के अंतर्गत निजी क्षेत्र के वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए 4 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा के 120 लाख से अधिक प्रतिभागियों तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचना जा सकेगा इस कार्यक्रम की अवधि 06 वर्ष यानी अप्रैल 2012 से मार्च 2018तक की है, जिसे1 वर्ष यानी मार्च 2019 तक बढ़ाया जा सकता है।

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