सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत जानकारी
| मद संख्या। | प्रावधान | विवरण |
|---|---|---|
| 4.b.i | संगठन के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण |
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के तहत की गई है, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है [अब तक इसे "बैंक" कहा जाता था]।
कार्य:
सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के लिए और लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के प्रचार, वित्तपोषण या विकास में लगे संस्थानों के कार्यों का समन्वय करने और इससे जुड़े मामलों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। उसके साथ या उसके आनुषंगिक. बैंक को छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा भी अधिकृत किया गया है।
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| 4.b.ii |
इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य |
बैंक के सभी अधिकारियों के पास उनके पद/कार्य क्षेत्र के आधार पर दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक कुछ निर्दिष्ट कर्तव्य और प्रत्यायोजित शक्तियां हैं। बोर्ड विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों की ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन का निर्णय लेता है। संगठन की आवश्यकता और सरकार/आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर इन शक्तियों की समीक्षा/संशोधन किया जाता है। |
| 4.b.iii | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं। |
निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में बैंक में एक सुपरिभाषित प्रणाली है। बैंक अपने सभी ऋण निर्णयों के लिए एक समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें ऋण की प्रकृति और आकार के आधार पर शाखा स्तर से ही ऋण/निपटान समितियाँ स्थापित की गई हैं। शाखाएँ ऋण सुविधाओं के लिए आवेदन प्राप्त करती हैं और उपयुक्त मंजूरी प्राधिकारी को सिफारिश करती हैं। प्रमुख ऋण उत्पादों के मामले में आवेदन शाखाओं और केंद्रीकृत क्रेडिट प्रसंस्करण कक्षों में संसाधित किए जाते हैं।
आरबीआई/सीवीसी दिशानिर्देशों के आधार पर एक परिभाषित संगठनात्मक संरचना और जवाबदेही की स्पष्ट प्रणाली है। किसी भी मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सभी क्रेडिट निर्णय नियंत्रण/निगरानी उद्देश्य के लिए अगले उच्च प्राधिकारी को सूचित किए जाते हैं। शक्तियों के उचित प्रत्यायोजन और नियंत्रण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रणाली लागू है और नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उनकी निगरानी की जाती है।
प्रशासनिक निर्णय अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर और कार्यकारी निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों के अनुसार लिए जाते हैं। |
| 4.b.iv | बैंक द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड। |
नीतियों और मानदंडों को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है और बैंक के नीति विभागों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखाओं और बैंक के अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। बैंक की प्रमुख नीतियां समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं। |
| 4.b.v | नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, जो बैंक द्वारा रखे गए हैं या उसके नियंत्रण में हैं या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। |
इस तरह के कई दस्तावेज़ हैं मैनुअल, निर्देशों की पुस्तक, संहिताबद्ध परिपत्र, शक्तियों का प्रत्यायोजन, अधीनस्थ विधान , ट्रांसफर पॉलिसी आदि। विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए कर्मचारियों द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए जारी किया गया। |
| 4.b.vi | बैंक के पास या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण। |
ऋण देते समय प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज़ बैंक के संबंधित शाखा कार्यालयों में सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक अपने लखनऊ स्थित प्रधान कार्यालय में शेयर धारकों का रजिस्टर और बोर्ड बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। |
| 4.b.vii | किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है। |
बैंक के शेयरधारक आईडीबीआई, एलआईसी, जीआईसी, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक/एफआई हैं। शेयरधारकों और उद्योग संघ/एसएसआई क्षेत्र के प्रतिनिधि निदेशक मंडल में सदस्य हैं। नीतियों से संबंधित मुद्दों को शेयरधारकों द्वारा बैंक की वार्षिक आम बैठकों में और सदस्यों द्वारा बोर्ड बैठकों में उठाया जा सकता है। बैंक अपने तिमाही और वार्षिक परिणाम/रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है। |
| 4.b.viii | मंडलों(बोर्ड), परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं और जिन्हें इसके हिस्से के रूप में या इसे सलाह देने के उद्देश्य से गठित किया गया है, तथा क्या ऐसे मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं।" |
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कामकाज एवं व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबंध निदेशक-मंडल (बोर्ड) में निहित है। निदेशक मंडल (बोर्ड) ने विभिन्न समितियों का गठन किया है, जिनकी सूची नीचे दी गई है :: कार्यकारी समिति (ईसी) लेखापरीक्षा समिति (एसी) जोखिम प्रबंधन समिति (आरआईएमसी) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्तन के लिए निदेशक मण्डल की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) इरादतन चूककर्ता व असहयोगी उधारकर्ता संबंधी समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडी एंड एनसीबी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) दीर्घकालिक विकासगत लक्ष्य संबंधी समिति (सीएसडीजी) हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) निदेशक मंडल (बोर्ड) तथा उसकी समितियों की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं तथा बैंक के ध्येय (लक्ष्य) प्राप्त करने के लिए उसका मार्गदर्शन करती हैं। (बोर्ड और उसकी समितियों के संविधान और कार्यों को देखने के लिए यहां क्लिक करें।)
निदेशक मंडल (बोर्ड) तथा इसकी अन्य समितियों की बैठकें सार्वजनिक नहीं हैं। साथ ही, निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियों, जैसे- ईसी, एसी, आरआईएमसी, एससीबीएमएफ, आईटीएससी, सीएससी, आरआरसी, आरसीडब्ल्यूडी एंड एनसीबी, एनआरसी, सीएसडीजी तथा एसआरसी की कार्यसूचियाँ, ज्ञापन, कार्यवाहियाँ, कार्यवृत्त तथा निर्णय भी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं। |
| 4.b.ix | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका. |
निर्देशिका
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| 4.b.x | इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है |
अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान का विवरण अनुबंध में दिया गया है। |
| 4.b.xi | इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है। |
जनता के पैसे के खर्च के लिए कोई योजना और बजट नहीं है. यह प्रावधान उस सीमा तक बैंक पर लागू नहीं होता है। |
| 4.b.xii | सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है। |
बैंक के पास ऋण देने की गतिविधियों के लिए अपना कोई सब्सिडी कार्यक्रम या योजना नहीं है। हालाँकि, बैंक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (टीयूएफएस) और लेदर सेक्टर के एकीकृत विकास (आईडीएलएस) जैसी भारत सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। इन योजनाओं का विवरण/प्रावधान बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। |
| 4.b.xiii | इसके द्वारा दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का विवरण। |
बैंक में रियायतें, परमिट, प्राधिकरण आदि देने का कोई कार्यक्रम नहीं है। |
| 4.b.xiv | उसके पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। |
बैंक द्वारा दी जाने वाली जमा, अग्रिम और अन्य सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। |
| 4.b.xv | सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटों सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। |
जानकारी प्राप्त करने की सुविधाएं नागरिकों के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जनता बैंक के सीपीआईओ/सीएपीआईओ से भी संपर्क कर सकती है जिनके पते बैंक की वेबसाइट पर दिए गए हैं। बैंक सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय नहीं रखता है। |
| 4.b.xvi | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण |
शाखा कार्यालयों के प्रभारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए सीएपीआईओ के रूप में नामित किया गया है और एचओ, लखनऊ के महाप्रबंधक को सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है। बैंक कार्यालयों के पते इसकी वेबसाइट यानी www.SIDBI.in पर उपलब्ध हैं। |
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