माइक्रोफाइनेंस पल्स

माइक्रोफाइनेंस पल्स रिपोर्ट के 26वें एडिशन में एक ऐसे सेक्टर को दिखाया गया है जो दो साल के स्ट्रेस के बाद धीरे-धीरे स्टेबल हो रहा है। हालांकि ओवरऑल माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो में कमी जारी है, लेकिन गिरावट की रफ़्तार धीमी हो गई है, जिसे बेहतर एसेट क्वालिटी, डिसिप्लिन्ड अंडरराइटिंग और बॉरोअर लेवल गार्डरेल्स अपनाने से सपोर्ट मिला है।

अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान, इंडस्ट्री ने डिस्बर्समेंट वैल्यू में 6% YoY बढ़ोतरी दर्ज की, जो ज़्यादातर NBFC MFIs और NBFCs की वजह से हुई, जिनके डिस्बर्समेंट में क्रमशः 27% और 26% की बढ़ोतरी हुई। इसके उलट, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने कटौती जारी रखी, जिससे उनके डिस्बर्समेंट शेयर में 26% की तेज़ कमी आई। इस बदलाव ने NBFC MFIs की सेक्टर लीडर के तौर पर पोज़िशन को मज़बूत किया है, जो अब नई सोर्सिंग में लगभग 44% का योगदान दे रहे हैं।

दिसंबर 2025 तक, इंडस्ट्री ने 8.17 करोड़ एक्टिव लोन और 5.5 करोड़ यूनिक बॉरोअर्स को सपोर्ट किया, जिसका पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग ₹2.7 लाख करोड़ था। रीपेमेंट, राइट ऑफ और कड़े क्रेडिट फिल्टर की वजह से पोर्टफोलियो में लगातार गिरावट के बावजूद, लेंडर क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो ज़्यादातर बकेट में डिफॉल्ट लेवल में काफी कमी से दिखता है।

फिर भी, 180+ DPD सेगमेंट में बढ़ोतरी के साथ लेगेसी स्ट्रेस अभी भी दिख रहा है। राज्य के हिसाब से ट्रेंड पोर्टफोलियो में काफी कमी दिखाते हैं, जिसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है और तमिलनाडु में बड़े राज्यों में सबसे कम डिफॉल्ट बना हुआ है।

इस एडिशन में बॉरोअर बिहेवियर में उभरते बदलावों पर भी रोशनी डाली गई है, जैसे कि माइक्रोफाइनेंस से रिटेल लोन प्रोडक्ट्स में बदलाव, साथ ही राज्य लेवल के स्ट्रेस पैटर्न, एस्पिरेशनल जिलों की भूमिका, और लेवरेज और मल्टी लेंडर एक्सपोजर पर गार्डरेल से बेहतर होता क्रेडिट डिसिप्लिन।